News Speak India

  नई दिल्ली। राजस्थान के जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक को शुक्रवार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज में जहर बो रहे हैं। उन्होंने विकासवाद की राजनीति पर बल देते हुए आरोप लगाया कि कुछ पार्टियों का ‘इकोसिस्टम’ पूरी शक्ति से देश के विकास से जुड़े मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने में लगा हुआ है। लिहाजा, बीजेपी के नेताओं-कार्यकर्ताओं को ऐसी पार्टियों के जाल में न फंसते हुए विकास और राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि आजकल कुछ पार्टियों का इकोसिस्टम पूरी शक्ति से देश को मुख्य मुद्दों से भटकाने में लगा हुआ है। यह इकोसिस्टम विकास के मुद्दों पर आगे नहीं बढ़ने देगा, लेकिन इन सबके बावजूद हमें कभी ऐसी पार्टियों के जाल में नहीं फंसना है। हमें अपने मार्ग पर डटे रहना है। विकास के मुद्दों पर टिके रहना है। देशहित के मुद्दों पर टिके रहना है। वंशवाद और परिवारवाद को लेकर फिर हमला बोला   प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर यह भी कहा...

नई दिल्ली। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को पटियाला की एक कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इससे पहले वह सुप्रीम कोर्ट गए थे, पर उन्हें वहां से राहत नहीं मिली। सरेंडर करने के बाद सबसे पहले कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। उन्हें पटियाला जेल में रखा जाएगा। सिद्धू को सन 1988 के ‘रोड रेज’ के एक मामले में एक साल कैद की सजा सुनाई गई है।  कांग्रेस नेता 20 मई को दिन में इस मामले में अपनी सेहत की स्थिति को लेकर सरेंडर करने के वास्ते कुछ हफ्तों की मोहलत देने का अनुरोध करने के साथ सुप्रीम कोर्ट गए थे। सिद्धू की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और कहा कि पूर्व क्रिकेटर को आत्मसमर्पण के लिए कुछ हफ्तों का समय चाहिए। उन्होंने पीठ से कहा कि निश्चित तौर पर वह जल्द ही सरेंडर करेंगे। यह फैसला 34 साल बाद आया है। वह अपने चिकित्सीय मामलों को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। इस पर पीठ ने सिंघवी से कहा कि मामले में फैसला एक विशेष पीठ ने दिया ...

 नई दिल्ली/प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट ने काशी के ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण के दीवानी वाद को वाराणसी के जिला न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया है। जिला न्यायालय को इस मामले में प्राथमिकता के आधार पर फैसला लेने को कहा है। शीर्ष अदालत ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर आगे की सुनवाई जुलाई में करेगी। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में राखी सिंह व अन्य चार महिला श्रद्धालुओं द्वारा दायर दीवानी वाद की सुनवाई वाराणसी के दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) के पास से जिला न्यायाधीश वाराणसी को स्थानांतरित करते हुए इस मामले में प्राथमिकता के आधार पर फैसला लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायाधीश से कहा कि वाराणसी की अदालत दस्तावेजों के हस्तांतरण को लेकर हिंदू भक्तों द्वारा दायर दीवानी वाद पर पहले सुनवाई करेगी।  शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि इस मामले में ‘शिवलिंग’ क्षेत्र की सुरक्षा और मुसलमानों को नमाज अदा करने की अनुमति से संबंधित पहले के निर्देश लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने वाले मुसलमानों के लिए वजू की पर्या...

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हम सफलता के शिखरों को छूएं लेकिन हमारी सफलता सबकी सेवा का भी जरिया बने। आज देश में सरकार के कामकाज का तरीका बदला है, समाज की सोच बदली है और सबसे खुशी की बात है कि जन भागीदारी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि जो लक्ष्य भारत के लिए असंभव माने जाते थे, आज दुनिया भी देख रही है कि भारत ऐसे क्षेत्रों में कितना बेहतर कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के वडोदरा में श्री स्वामी नारायण मंदिर द्वारा आयोजित युवा शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम पूरी मानवता को योग का रास्ता दिखा रहे हैं, आयुर्वेद की ताकत से परिचित करवा रहे हैं। हम सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस तक एक नए भविष्य के लिए तत्पर देश के  रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरे युवा साथी जब इस शिविर से जाएंगे तो वो अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे और नव चेतना का संचार अनुभव करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाया है कि किसी भी समाज का निर्माण समाज की हर पीढ़ी में निरंतर चरित्र निर्माण से होता है। उसकी सभ्यता, परंपरा,...

 पेपरलेस होगी विधानसभा की कार्यवाही, सदन की हर सीट पर लगा टैबलेट  विधानसभा सभा अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री ने हाईटेक व्यवस्था का किया निरीक्षण सदस्यों द्वारा पूछे गये सवाल और उनके जवाब टैबलेट पर प्रदर्शित होंगे आज से होगा विधानसभा के सदस्यों-अधिकारियों का प्रशिक्षण और ओरिएंटेशन लखनऊ। उत्तर प्रदेश की विधानसभा देश की पहली ई-विधानसभा हो गयी है। हाईटेक हुई व्यवस्था के बाद सदन की कार्यवाही नये लुक में नजर आएगी। विधायकों और मंत्रियों के हाथ में अब पेपर देखने को नहीँ मिलेंगे, बल्कि पूरी कार्यवाही पेपरलेस होगी। सदस्यों के सवाल और मंत्रियों के जवाब टैबलेट पर प्रदर्शित होंगे। इसके लिए सदन की सभी सीटों पर टैबलेट लगाये गये हैं। विधानसभा सत्र से पहले सभी सदस्यों और विधानसभा तथा सचिवालय के अधिकारियों का ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण होगा।  मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने विधानसभा की गैलरी के सौन्दर्यीकरण कार्यों के लोकार्पण के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के साथ बृहस्पतिवार को हाईटेक विधानसभा का निरीक्षण किया और ई विधानसभा सिस्टम की जानकारी प्राप्त की। ई-विधानसभा होने से अब सदन के सदस्य अ...

 नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के रामपुर सदर सीट से विधायक आजम खां को गुरुवार को अंतरिम जमानत दे दी। आजम खां को उन पर दर्ज 89वें मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालत के नियमित जमानत की याचिका पर फैसला करने तक वह अंतरिम जमानत पर रहेंगे। उनके शुक्रवार को सीतापुर जेल से रिहा हो जाने की उम्मीद है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए सपा के वरिष्ठ नेता आजम खा को जमानत दी। पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेषाधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यह उपयुक्त मामला है। सीतापुर की जेल में 27 महीने से बंद आजम खां को 88 मामलों में पहले ही मिल चुकी है जमानत  पूर्व मंत्री आजम खां अपने गृह जनपद रामपुर जिले में जमीन हथियाने सहित कई अन्य मामलों में सीतापुर जेल में बंद हैं। आजम खां को 88 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। 19 मई को उन्हें 89वें मामले में भी अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दे द...

 नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विश्वविद्यालयों को वैचारिक लड़ाई का मैदान नहीं बनना चाहिए। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमलों का जिक्र करते हुए पहले की और मोदी सरकार की रक्षा नीति का फर्क भी स्पष्ट किया। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्टी ‘स्वराज’ से ‘नव भारत’ तक भारत के विचारों का पुनरावलोकन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को विचार आदान-प्रदान करने का मंच बनना चाहिए, वैचारिक लड़ाई का स्थान नहीं। रक्षा नीति पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से पहले भारत के पास कोई रक्षा नीति नहीं थी और अगर थी भी तो वह विदेश नीति की एक परछाई मात्र थी। उन्होंने देश द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने दिखाया है कि उनके लिए रक्षा नीति का क्या मतलब है। शाह ने कहा कि पहले आतंकवादी हम पर हमला करने के लिए भेजे जाते थे और उरी तथा पुलवामा हमलों में भी ऐसा ही करने की कोशिश की गई, लेकिन हमने सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमलों...