'सरकार ने बेच दिए 23 बड़े पीएसयू'

• ओडिशा में खरगे और राहुल ने आरोप लगाया, PM मोदी ओडिशा के लोगों की संपत्ति अपने अरबपति मित्रों को सौंप रहे
• खरगे बोले, कांग्रेस शासन में 160 पब्लिक सेक्टर इकाइयां बनीं, जबकि मोदी सरकार ने 23 बड़े पीएसयू बेच दिए
• नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, अडानी ओडिशा की सरकार चलाते हैं, अडानी ही मोदी को चलाते हैं

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में संविधान बचाओ समावेश को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के लोगों की मेहनत की कमाई का पैसा अपने अरबपति मित्रों को सौंप रहे हैं। खरगे ने अपने आरोप में कहा कि मोदी सरकार ने 23 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) बेच दिए हैं।

कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुक्रवार को वहां के कार्यक्रम के संबंध में एक बयान जारी करके यह जानकारी मीडिया को दी गई। जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि भाजपा पहले मुख्यमंत्री चुनती है, फिर अडानी-अंबानी जैसे लोग देखना शुरू करते हैं कि कौन सी जमीन अच्छी है, कहां खनन करना है। खरगे ने कहा कि जब केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, तब ओडिशा में पारादीप पोर्ट, राउरकेला स्टील प्लांट, हीराकुंड बांध, नालको, एनटीपीसी, चिल्का नेवल अकादमी, मंचेश्वर में रेल कोच फैक्ट्री और कोरापुट में HAL जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्थापित की गईं। उन्होंने याद दिलाया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही भुवनेश्वर को राजधानी बनाया था। वहीं भाजपा का ओडिशा के लिए योगदान जीरो है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केंद्र में अपने 55 साल के शासन में 160 पब्लिक सेक्टर इकाइयां बनाई थीं, जबकि मोदी सरकार ने उनमें से ही 23 बड़े पीएसयू बेच दिए। 

उन्होंने कहा कि सभी संवैधानिक संस्थाओं पर मोदी सरकार का कब्जा है। चुनाव आयोग द्वारा अब बिहार में चुनाव से ठीक पहले गरीब, शोषित और वंचित लोगों के वोट का अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। खरगे ने भाजपा-आरएसएस द्वारा संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटाने के प्रयासों की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा-आरएसएस हर जगह गरीबों और संविधान के खिलाफ बातें कहते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि संविधान बदलने के लिए भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटों का नारा दिया था। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि संविधान बदल गया, तो लोगों से मतदान का अधिकार छिन जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने जनता से आग्रह किया कि वे सोनिया गांधी द्वारा गरीब और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए लाए गए 2006 के वन अधिकार अधिनियम की रक्षा करें, जिसे मोदी सरकार कमजोर कर रही है। 

चुनाव चोरी करने का हो रहा प्रयास : राहुल

नेता विपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हुई गड़बड़ी का उल्लेख किया, जहां लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच लगभग एक करोड़ नए वोटर सामने आ गए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के एक अंग के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कहा कि महाराष्ट्र की तरह ही बिहार में भी चुनाव चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है। 

कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी के बीच साठगांठ आरोप लगाते हुए कहा कि आज हर जगह अडानी का नाम दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि अडानी ओडिशा की सरकार चलाते हैं, वह ही नरेंद्र मोदी को चलाते हैं। उन्होंने जगन्नाथ यात्रा के दौरान रथ को अडानी और उनके परिवार के लिए रोके जाने की घटना का भी जिक्र किया।

राहुल गांधी ने कहा कि पूर्ववर्ती BJD सरकार की तरह ही ओडिशा की भाजपा सरकार का एकमात्र काम जनता से धन लूटना है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को बिना पूछे उनकी जमीन से हटाया जा रहा है, पेसा कानून लागू नहीं किया जा रहा और उन्हें पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार की फसल बीमा योजना का लक्ष्य गरीब किसानों का पैसा तीन-चार अरबपतियों को देने का है।

राहुल गांधी ने ओडिशा में रोजगार सृजन की कमी और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 40 हजार से अधिक महिलाएं ओडिशा से गायब हो गई हैं, लेकिन भाजपा सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में हर रोज 15 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है।

राहुल गांधी ने जाति जनगणना को एक महत्वपूर्ण हथियार बताते हुए कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार द्वारा इसे लागू करने के बाद पता चला है कि समाज के विभिन्न वर्गों की कितनी आबादी और कितनी भागीदारी है। उन्होंने ओडिशा में भी जाति जनगणना की मांग की। 

इस अवसर पर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, ओडिशा कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार लल्लू, ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास, रामचंद्र कदम और अन्य प्रमुख नेतागण उपस्थित थे।

जानिए क्या होते हैं पीएसयू और उनका महत्व

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) वे सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां या संगठन होते हैं जो सार्वजनिक हित में काम करते हैं। जिनका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना होता है। पीएसयू का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होता है।

देश के विकास में महत्व

पीएसयू का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है:

1. आर्थिक विकास: पीएसयू देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।

2. सामाजिक कल्याण: पीएसयू सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करते हैं जो समाज के वंचित वर्गों को लाभ पहुंचाती हैं।

3. राष्ट्रीय सुरक्षा: पीएसयू राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और देश की रक्षा और सुरक्षा में योगदान करते हैं।

4. बुनियादी ढांचे का विकास: पीएसयू बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि सड़कें, पुल, रेलवे और हवाई अड्डे।

5. निवेश और रोजगार: पीएसयू देश में निवेश को आकर्षित करते हैं और रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।

पीएसयू के उदाहरण

भारत में कई पीएसयू हैं जो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जैसे:

- भारतीय रेलवे

- भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL)

- भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)

- हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)

- भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) आदि।